बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार दिलाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने एक्स हैंडल के जरिए जानकारी दी कि ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाली औद्योगिक इकाइयों को सरकार मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। अब सरकार का नया लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का है।

✅ औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा विशेष पैकेज

नई योजना के तहत बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी।

• मुफ्त जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

• कैपिटल सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी दोगुनी की जाएगी।

• जीएसटी में प्रोत्साहन राशि दोगुनी होगी।

• विवादित जमीनों का निपटारा कर उद्योगों के लिए साफ भूमि दी जाएगी।

• अगले 6 माह में नई सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

✅ युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी की नई उम्मीद

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का मकसद है कि बिहार के युवा दक्ष और आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए सरकारी नौकरी की प्रारंभिक परीक्षा का शुल्क अब केवल ₹100 कर दिया गया है, जबकि मुख्य परीक्षा पूरी तरह निशुल्क होगी।

इस पहल से युवाओं को न केवल अधिक रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य में उद्योग और स्वरोजगार की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।

📢 निष्कर्ष (Conclusion)

बिहार सरकार की यह नई योजना राज्य में उद्योग लगाने वालों के लिए बड़ा अवसर है। मुफ्त जमीन, सब्सिडी और पैकेज जैसी सुविधाओं से निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और बिहार के लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे।